महाराष्ट्रात बंजारा समाजाला ST आरक्षण मिळवण्यासाठी काय करावं लागेल ? सरकार यासाठी रुची दाखवेलं? सविस्तर समजुन घ्या...

 महाराष्ट्रात बंजारा समाज आणि आरक्षणाचा प्रश्न..

 सध्याची स्थिती

महाराष्ट्रात बंजारा (लंबाडी /लभान, गोर, गोरबंजारा इ.) समाज Vimukta Jati (VJ) म्हणून स्वतंत्र कॅटेगरीत मोडतो.

या कॅटेगरीत साधारणपणे 3% आरक्षण आहे.

म्हणजेच सध्या बंजारा समाजाला ST आरक्षण नाही, तर VJ कॅटेगरीत वेगळं आरक्षण आहे.

ST कॅटेगरीबाबत 

भारत सरकारची अनुसूचित जमातींची (ST) यादी ही संविधानाच्या अनुच्छेद 342 नुसार राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निश्चित होते.

एखाद्या समाजाला ST कॅटेगरीत समाविष्ट करायचं असेल तर  राज्य सरकार समाजाची राहणीमान, पेहराव, भाषा, खानपान, आर्थीकस्थिती इत्यादीचा अभ्यास करते व तसा  प्रस्ताव पाठवते, केंद्र सरकार ते तपासते आणि संसदेत कायद्यात दुरुस्ती करूनच नवा समाज ST मध्ये घेता येतो.

म्हणजेच उद्या फक्त राज्य सरकारने जाहीर केलं म्हणून कोणताही समाज थेट ST मध्ये जाऊ शकत नाही. 

AI निर्मित

 बंजारा समाजाच्या मागण्या

बंजारा समाजाचा मोठा गट आम्हालाही ST दर्जा द्या अशी दीर्घकाळ मागणी करतो आहे.

कारण काही राज्यांमध्ये (उदा. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटकातील काही भाग) बंजारा समाजाला ST दर्जा मिळाला आहे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षणा संदर्भात जीआर काढतांना हैदराबाद गँझेटचा संदर्भ घेतला गेला. आणि त्याच गँझेटमध्ये बंजारा समाजाला ST आरक्षणाचा उल्लेख केलेला आहे. पण महाराष्ट्रात अजूनही हा समाज VJ कॅटेगरीतच आहे. त्यामुळेचं मागणी जोर धरु लागली.

 संभाव्यता 

जर महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आणि केंद्राने त्याला मान्यता दिली, तरच बंजारा समाजाला महाराष्ट्रात ST कॅटेगरीत आरक्षण मिळू शकतं.

(आता समाजासमोर प्रश्न असा आहे की, सरकार प्रस्ताव पाठवेलं का ? आणि तो प्रस्ताव केंद्र सरकार मान्य करुन संसदेत मांडेल ? महत्वाचं म्हणजे आज घडीला राज्य व केंद्रात भाजपाशासित सरकार आहे.)

हा कायदेशीर आणि संसदीय प्रक्रिया असलेला दीर्घकालीन प्रश्न आहे.

बंजारा समाज VJ (Denotified Tribes) कॅटेगरीत आहे.

समाजाचा ST मध्ये समावेश फक्त संसदेत दुरुस्ती करूनच होऊ शकतो.

आता बंजारा समाजाला ST आरक्षण मिळवण्यासाठी काय करावं लागेल

  संशोधन व पुरावे गोळा करणे

समाजाची जीवनपद्धती, परंपरा, बोलीभाषा, रूढी, आर्थिक-सामाजिक स्थिती या बाबींचं शास्त्रीय सर्वेक्षण (Ethnographic study) करावं लागतं.

हे दाखवावं लागतं की समाज "आदिवासी" स्वरूपाचा आहे, आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित आहे. 

(या गोष्टी जवळपास तयार आहे.)

 राज्य सरकारकडे मागणी

समाजाने एकत्र येऊन राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा. 

(वेळोेवेळी  निवेदन दिले गेले आहेतं व अजुनही अनेक ठिकाणी निवेदन देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.)

या मागण्यांचा विचार करुन राज्य सरकार समिती नेमते, समाजाची मागणी व अभ्यास अहवाल तपासते. 

(राज्य सरकारकडे प्रलबिंत)

केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव

जर राज्य सरकारला योग्य वाटलं तर हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवते.

 ( प्रलबिंत )

गृह मंत्रालय व आदिवासी व्यवहार मंत्रालय त्याची पडताळणी करतात. 

( प्रलबिंत )

 संसदेत दुरुस्ती

अनुसूचित जमातींच्या (ST) यादीत बदल फक्त संसद करू शकते.

संसदेत विधेयक मांडून दुरुस्ती करूनच समाजाला ST कॅटेगरीत घेता येतं. 

( प्रलबिंत )

 सामाजिक व राजकीय दबाव

समाजाने संघटित होऊन, शांततामय आंदोलनं, मोर्चे, जनजागृती करून मागणी अधोरेखित करावी लागते. 

( मोर्चे , आंदोलन, उपोषण सुरु आहे. )

स्थानिक खासदार-आमदारांना निवेदनं देऊन, ते संसदेत प्रश्न उपस्थित करतील याची काळजी घ्यावी लागते.

( संसंदेत किती आमदार , खासदार बाजु मांडतात हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे )

 कायदेशीर मार्ग

समाजाने यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारवर दबाव आणला जाऊ शकतो.

मात्र शेवटचा निर्णय नेहमीच संसदेत कायद्यात दुरुस्ती करूनच घेतला जातो.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची सद्यस्थिती (२०२५)

अनुसूचित जाती (SC) : १३%

अनुसूचित जमाती (ST) : ७%

इतर मागासवर्गीय (OBC) : १९%

Vimukta Jati/ Nomadic Tribes (VJ/NT) : ~११% (यात बंजारा समाज)

विशेष मागणी गट :

⚫मराठा समाज (OBC मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न, पण मोठा संघर्ष)

⚫धनगर समाज (ST आरक्षणाची मागणी)

⚫मुस्लीम समाजातील काही गट (OBC/विशेष मागण्या)

एकूण आरक्षण आधीच ६०%+ आहे, म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या ५०% मर्यादेपेक्षा जास्त. त्यामुळे नवीन समावेश करणे नेहमीच गुंतागुंतीचं ठरतं.

सरकार रुची दाखवेल ?

सरकार रुची दाखवण्याची कारणं (राजकीय दबाव)

⚫ बंजारा समाज संख्या-बलाने मोठा आहे (विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश या भागांत).

⚫निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर (२०२४ लोकसभा + २०२४ विधानसभा नंतरचा काळ) सरकारला बंजारा मतदार हा राजकारणात फायदा देणारा समाज दिसतो.

⚫आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक इथे ST दर्जा असल्यामुळे महाराष्ट्रातील समाजात असंतोष जास्त आहे त्यामुळे मागणी अधिक वैध भासते.

⚫समाजाने अलीकडे मोठे मोर्चे, आंदोलनं सुरू केली आहेत (उदा. जालना, बीड, नांदेड, नंदुरबार) सरकारवर दबाव आहे.

सरकार टाळाटाळ करण्याची कारणं (अडचणी)

⚫आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध

⚫विद्यमान ST समाजाला वाटतं की नवे समाज घातले तर त्यांचा आरक्षणातील हिस्सा कमी होईल.

⚫इतर समाज ST मध्ये नको म्हणून ST समुदायाने नंदुरबार, गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांत मोठे आंदोलनंही झाली आहेत.

कायदेशीर/संवैधानिक अडथळे

फक्त संसद दुरुस्तीनेच ST समावेश शक्य आहे. राज्य सरकार थेट निर्णय घेऊ शकत नाही.

प्रक्रिया लांबट आहे ( राज्य सरकार प्रस्ताव → केंद्र सरकार/ गृह मंत्रालय → आदिवासी व्यवहार मंत्रालय → संसदेतील विधेयक → राष्ट्रपती आदेश).

इतर मागण्या प्रलंबित

मराठा आरक्षण मुद्दा ( जी आर निघाला तरी ) अजूनही कायदेशीरदृष्ट्या तापलेला आहे.

धनगर समाजाची ST आरक्षणाची मागणी प्रलंबित आहे. हा समाजही आंदोलन करत आहे व मोर्चे काढत आहे.

अशा परिस्थितीत बंजारा समाजाला ST आरक्षण दिल्यास इतर गट तीव्र नाराजी व्यक्त करतील.

आरक्षणाचा ‘बॅलन्स’

महाराष्ट्रात आरक्षण आधीच ६०% पेक्षा जास्त आहे.

नवा समाज ST मध्ये घातल्यास कायदेशीर वाद निर्माण होईल, सर्वोच्च न्यायालयात खटले होतील.

सरकारला हा धोका टाळायचा असतो.

 अंदाज : सरकारची शक्य भूमिका

सरकार उघडपणे आश्वासनं देईल, “आम्ही केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवू / अभ्यास समिती नेमू” असं सांगेल.

पण प्रत्यक्षात ताबडतोब ST समावेश होईल असं संभवत नाही.

कारण: आदिवासींचा विरोध शांत करणं कठीण आहे.

मराठा-धनगर आरक्षण अजूनही न सुटलेलं आहे.

संसदेत दुरुस्ती करायला वेळ लागतो.

 थोडक्यात निष्कर्ष

 सरकार टाळाटाळच करेल कारण

 राजकीय दबाव असल्याने समाजाला खुश ठेवण्यासाठी गोड बोलतील, समित्या नेमतील.

 पण प्रत्यक्ष निर्णय पुढे ढकलतील, कारण आदिवासी समाजाचा विरोध, आरक्षणाचा ओव्हरलोड आणि कायदेशीर अडथळे.

यामुळे बंजारा समाजाला ST दर्जा मिळवण्यासाठी मोठं, सातत्यपूर्ण आंदोलन आणि संसदीय स्तरावर दबाव आवश्यक आहे.