वडगाव नालबंदी ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष? गटविकास अधिकारी स्तरावर दखल नाही; नागरिकाची थेट जि.प. CEO कडे धाव

भडगाव (प्रतिनिधी) – भडगाव तालुक्यातील वडगाव नालबंदी ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींना पंचायत समिती स्तरावर दखल न मिळाल्याने अखेर नागरिकाने थेट जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गावातील नागरिक पृथ्वीराज दगडू राठोड यांनी 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी जिल्हा परिषद जळगावचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सविस्तर लेखी निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की, 2023 पासून ते जानेवारी 2026 पर्यंत अनेक वेळा भडगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे ग्रामपंचायतीतील कथित भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि बेकायदेशीर भरतीबाबत लेखी व तोंडी तक्रारी केल्या. मात्र आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

माहिती लपवली गेल्याचा आरोप

तक्रारीनुसार, 2021 पासून ग्रामपंचायतीत विविध शासकीय योजना व निधी मंजूर झाले आहेत. संबंधित कामांची नावे, अंदाजपत्रके, खर्चाचा तपशील, मजूर रक्कम व ठेकेदारांची माहिती मागवूनही ग्रामसेवकांकडून माहिती देण्यात आलेली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. माहिती मागितल्यावर उलट कारवाईची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोपही निवेदनात नमूद आहे.

अधिकाऱ्यांवरही संशयाची छाया

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायत पदाधिकारी व ग्रामसेवक संगनमताने काम करत असून, “गटविकास अधिकारी आमचे काही वाकडे करू शकत नाहीत” असे वक्तव्य गावात केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

आता जि.प. प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची

ग्रामपंचायत स्तरावर व पंचायत समितीकडे तक्रारी करूनही दखल न घेतल्याचा आरोप असल्याने आता प्रकरण जिल्हा परिषद स्तरावर पोहोचले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तक्रारीची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करणार का, याकडे गावकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखणे अत्यावश्यक असताना, वडगाव नालबंदीतील या तक्रारीमुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि देखरेख यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या तक्रारीमुळे ग्रामस्थांसाठीही काही प्रश्न निर्माण होतात..

1. 2021 पासून गावात मंजूर झालेल्या विविध शासकीय योजनांचा पूर्ण हिशोब ग्रामसभेत सादर करण्यात आला आहे का?

जर झाला असेल तर तो सार्वजनिकरित्या उपलब्ध का नाही?

2. माहिती मागणाऱ्या नागरिकाला तपशील देण्याऐवजी धमकी देणे योग्य आहे का?

ग्रामपंचायत कार्यालय नागरिकांसाठी पारदर्शक आहे की बंद दाराआड चालते?

3. गटविकास अधिकारी स्तरावर वारंवार तक्रार करूनही कारवाई झाली नाही, यामागे नेमके कारण काय?

ही प्रशासकीय दुर्लक्ष आहे की संगनमत?

4. ग्रामपंचायतीत झालेल्या बेकायदेशीर भरती व कथित गैरव्यवहाराबाबत स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली जावी का?

5. गावच्या विकासासाठी आलेला निधी खरोखर नियोजनाप्रमाणे वापरला गेला आहे का, याचा सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) ग्रामस्थांनी मागणी करावी का?