पोलिसांची वर्दी की वैयक्तिक सूडभावना? पुण्यात दलित मुलींवर बिनवॉरंट कारवाई, जातीवाचक शिव्यांचा आरोप

पुणे | ४ ऑगस्ट २०२५

पुणे शहरातील कोथरूड परिसरात दलित मुलींवर पोलिसांकडून कथित अन्याय आणि जातीवाचक वागणुकीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका विवाहित महिलेला सासरी होणाऱ्या छळामुळे तिने पुण्यात निवारा शोधल्यावर, तिला आसरा देणाऱ्या मैत्रिणींना ( सामाजिक कार्यकता) यांना पोलीस चौकीत बेकायदेशीरपणे नेण्यात आलं. त्यांच्या मोबाईल फोनपासून कपड्यांपर्यंतची तपासणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या कारवाईसाठी कोणतंही वॉरंट दाखवण्यात आलं नव्हतं.

कारवाईच्या नावाखाली अपमान

सासरच्या त्रासाला कंटाळून पुण्यात आलेली ही महिला एका रात्रीसाठी आपल्या मैत्रिणींकडे थांबते. मात्र तिच्या सासऱ्यांचे पोलीस खात्यातील जुने संबंध आणि राजकीय ओळखी वापरून, काही पोलीस अधिकारी थेट पुण्यात दाखल होतात. त्यांनी कोणताही कायदेशीर दस्तावेज न दाखवता, आसरा देणाऱ्या त्या दलित मुलींना जबरदस्तीने पोलीस चौकीत नेलं.

त्यांच्यावर लावलेले आरोप ? काहीच नाही. पण चौकशी दरम्यान त्यांना जे सहन करावं लागलं, त्याने मानवाधिकारांच्याही सीमा पार केल्या. 

पहिला आक्षेत म्हणजे सीसीटीव्ही नसलेल्या ठिकाणी चौकशी करण्यात आली.

चौकशीतून थेट अपमान – "तुम्ही रांडा आहात, महार आहात"

या प्रकरणात सहभागी महिला पोलीस अधिकारी आणि काही पुरुष अधिकाऱ्यांनी दलित असलेल्या मुलींना जातीवाचक अपशब्द वापरत अपमानित केल्याचा आरोप आहे. "तू महार आहेस, तुझा attitude जास्त आहे, तुझ्यासारख्या मुलीला आम्ही कॅरेक्टर सर्टिफिकेट देणार नाही", "तू मेलीस तरी बरं होईल", अशी वक्तव्य करण्यात आली.

काही अधिकाऱ्यांनी तर त्यांच्या कपड्यांवरून आणि स्कार्फवरून त्यांच्यावर समलैंगिकतेचे आरोप करत, त्यांची लैंगिक प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर शारीरिक अत्याचार – लाथाबुक्क्यांनी मारहाण – झाल्याचेही सांगितले जात आहे.

FIR का नाही? – पोलिसांना कोण अडवतंय?

या सर्व प्रकारानंतर दलित मुलींनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्यासोबत सामाजिक कार्यकर्त्या श्वेता पाटील यांचाही पाठिंबा होता. पण सकाळी १०:३० वाजल्यापासून रात्री १२ वाजेपर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये बसूनही FIR नोंदवण्यास टाळाटाळ करण्यात आली.

महत्वाचे प्रश्न जे जनतेने विचारले पाहिजेत 

1. बिनवॉरंट कोणीही चौकशीसाठी घेऊ शकतो का?

2. कोणताही गुन्हा न घडलेली परिस्थिती असताना दलित मुलींना चौकीत डांबून ठेवणे कायदेशीर आहे का?

3. जातीवाचक शिवीगाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई का नाही?

4. महिलांना केवळ त्यांचा सामाजिक वर्ग, राहणीमान किंवा राजकीय पोषक नसणे एवढ्याच कारणावरून लक्ष्य करता येते का?

ही घटना म्हणजे केवळ अन्याय नाही – ती एक इशारा आहे.

सामाजिक भेदभाव आजही वर्दीच्या आत झिरपत आहे, हेच या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. कायदा सर्वांना समान आहे असं सांगितलं जातं, पण अमलात आणताना "ओळखी, जाती, लिंग, वर्ग" यांच्या आधारेच न्यायाचं गणित ठरत असेल, तर ही लोकशाही केवळ कागदावरच उरते.